निधि से तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उपधारा 1 के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) से है,

समिति/ उप–समिति का अर्थ अधिनियम की धारा 205सी की उपधारा 4 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति से है, जिसका गठन निधि के प्रबन्धन के लिए किया गया है,

 इन नियमों में प्रयोग किये गये शब्द एवं भाव, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ अधिनियम में दिये गये उनकी परिभाषाओं से ही होगा।
 

कम्पनियों द्वारा निधि में जमा की जाने वाली रकम, अधिनियम के अनुसार ऐसी देय रकम के देय होने की 30 दिनों की अवधि के अन्दर पंजाब नेशनल बैंक की सम्बन्धित विशिष्ट शाखाओं में जमा करनी होगी। निधि में इस तरह जमा की गई राशि नियम 4 के अनुसार खाते में रखी जायेगी।
 

कम्पनियों द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से पंजाब नेशनल बैंक की ऐसी शाखाओं में जमा की जाने वाली राशियां चालान (तीन प्रतियां) के साथ जमा की जायेंगी। बैंक कम्पनी से राशि प्राप्त करने के प्रमाण के तौर पर कम्पनी को अपनी मुहर लगी दो प्रतियां वापस करेगा।

हर कम्पनी को सम्बद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार के पास चालान की एक प्रति (अ. में बताये निधि के खाते में राशि जमा करने के प्रमाण के साथ) जमा करनी होगी।

हर कम्पनी को निधि के खाते में राशि जमा करने के बाद, सम्बद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अलग से एक विवरण फॉर्म भेजना होगा, जो भारत में कार्यरत किसी चाट‍र्र्ड एकाउंटेंट या कम्पनी सचिव या कॉस्ट एकाउंटेंट या किसी अन्य वैधानिक अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित हो। बशर्ते कि कम्पनी 3 सालों की अवधि के ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में फोलियो नं., प्रमाणपत्र सं., आदि से सम्बन्धित विवरण रखती हो, जिन्हें अदत्त या बिना दावे का लाभांश, आवेदन राशि, परिपक्व जमा या ऋणपत्र, अर्जित या देय ब्याज दिया गया हो। समिति या उपसमिति के पास ऐसे लेखों का निरीक्षण करने के अधिकार होंगें।

ऐसा विवरण मिलने पर सम्बद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में विवरणों की प्रविष्टि करेगा और मासिक आधार पर प्राप्त या जमा भुगतानों के विवरणों का सम्बद्ध भुगतान एवं लेखा अधिकारी के विवरणों से मिलान करेगा।

प्रत्येक कम्पनी रजिस्ट्रार हर महीने प्राप्त होने वाली ऐसी प्राप्तियों का सारांश महीने की आखिरी तिथि से सात दिनों के अन्दर कम्पनी मामले विभाग को सौंपेगा।

कम्पनी मामले विभाग ऐसी प्राप्तियों का एक समेकित सारांश तैयार करेगा और कम्पनी मामले विभाग के प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय के साथ त्रैमासिक आधार पर इनका मिलान करेगा।
 

सभी प्राप्त राशियों को निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में रखा जायेगा,जो बाद में निधि के खाते मे हस्तांतरित की जायेगी।
 

मुख्य शीर्षक यानि मेजर हेड 0075 – विविध सामान्य सेवाएं
 
मुख्य शीर्षक यानि मेजर हेड 104 – कम्पनी में निवेशकों के बिना दावे के और अदत्त लाभांश, जमाएं और ऋणपत्र आदि
 

 राज्य सरकारों, कम्पनियों या किन्हीं अन्य संस्थानों द्वारा निधि में दिये गये अनुदान और दान मेजर हेड-0075 विविध सामान्य सेवाएं के नीचे लघु शीर्षक या निमाइनर हेड 800– अन्य प्राप्तियां में जमा किये जायेंगे।
 

 निधि के कार्यों के संचालन पर हुए सभी व्यय कार्यशील र्षक यानि कम्पनी मामले विभाग के व्यय शीर्षक में डाले जायेंगे और निधि से इतनी ही राशि हस्तांतरित की जायेगी। 
 

यदि निधि खातों से कोई आधिक्य हो तो वह वर्तमान में निवेश के लिए प्रयोग किया जायेगा।

6. खातों का अंकेक्षण
 
निधि के खातों का कम्पनी मामले मंत्रालय के आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा हर वर्ष अंकेक्षण किया जाना चाहिए। इन खातों का अंकेक्षण भारत के महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा भी किया जायेगा।
 
7. समिति का संविधान और कार्य 
 

समिति में 10 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष, जो कि कम्पनी मामले विभाग का सचिव होता है शामिल नहीं होगा। सदस्यों का नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और या भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग, जो निवेशक सुरक्षा के मामलों से जुड़ा हो द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों में से किया जाता है। गैर–अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अधिकारिक सदस्य दो साल या अपने पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो कार्यरत रहेंगे। समिति का संविधान राजकीय राजपत्र में अधिसूचित होगा। 
 
 

समिति निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित गतिविधियों को संस्तुत करेगी: 

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा गतिविधियों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों या अन्य संगठनों के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा की परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव, अनुसंधान गतिविधियों सहित और ऐसी परियोजनाओं के वित्तीय  आर्थिक भार उठाने के लिए

समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों के एकतिहाई सदस्यों या कम से कम पांच सदस्यों और उपसमिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों से ही कोरम का गठन होगा।

समिति का अध्यक्ष और उपसमिति का संयोजक ही क्रमश: समिति और उपसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष या संयोजक बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है,तब सदस्य आपसी सहमति से किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

समिति का अध्यक्ष समिति की और उपसमिति का संयोजक उपसमिति की बैठक बुला सकता है। 
 

4.    

बैठक होने से पहले कम से कम 14 दिन पहले बैठक की सूचना के साथ बैठक का समय, तिथि और स्थल की जानकारी समिति और उपसमिति के सभी सदस्यों को भेजी जानी होगी। 
 

अध्यक्ष या संयोजक, बुलायी गई बैठकों में किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्री के रूप में उपस्थित होने को कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बैठक में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। 
 

समिति या उपसमिति की बैठक से कम से कम सात दिन पहले नियम 10 के उपनियम 4. में वर्णित विशेष बैठक के मामले को छोड़कर बैठक में होने वाले विचार–विमर्श या कामकाज की सूची यानि बैठक का एजेण्डा समिति या उपसमिति, जो भी दशा लागू हो, के सदस्यों को भेजी जायेगी।

कार्यसूची या एजेण्डे में शामिल नहीं किये गये विशय पर बिना बैठक के अध्यक्ष या संयोजक की अनुमति के चर्चा नहीं की जायेगी। 
 

समिति या उपसमिति की बैठक में उठाये गये हर प्रश्न पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान करके बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। कोई सदस्य अपना मताधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।

यदि किसी मसले पर मत दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरा मत या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। 
 

13. बैठक विवरण
 
समिति या उपसमिति की बैठक में उठाये गये मसलों का विवरण तैयार किया जायेगा और उसे सदस्यों को भेजा जायेगा। 
 
14. समिति द्वारा निर्धारित निधियां इस्तेमाल करने की शर्तें: